by admin on | Nov 25, 2024 04:55 PM
क्या सरगुजा के जंगल में खुली लूट की खुली छूट... जंगलों की कटाई ही नहीं जमीन पर कब्जे से जुड़ा है पूरा खेल..!
वन विभाग की मिलीभगत से एनएच 130 कर्मकट्टरा जंगल में चल रहा अवैध कब्जे का खेल।
क्या निष्क्रिय हो चुके हैं उदयपुर वन विभाग के आधिकारी व कर्मचारियों ...?
जंगल की जमीन पर अवैध कब्जा करने की मिल रही पर्यावरण प्रेमियों को शिकायत...!
सरगुजा - सरगुजा जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम झिरमिट्टी में ग्रामीणों व वन विभाग की मिलीभगत से एनएच 130 पर अवैध कब्जे का खेल जोरो से चल रहा है जिससे आसपास के सड़क किनारे साल के घने जंगलों को काटकर सफाया किया जा रहा है।जानकारी के लिए बता दें कि कई महीनों से कर्मकट्ठरा जंगल को सड़क किनारे लगभग पांच एकड़ जंगल को काटकर सफाया कर दिया गया है जिसको संज्ञान लेने वाला कोई विभागीय अधिकारियों को इसलिए फुर्सत नहीं मिल रही क्योंकि वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध कब्जा करने के लिए धुंआधार एनएच सड़क किनारे के जंगल को सफाया किया जा रहा है। जबकि इस जंगल में जंगली जानवर भालू हाथी सुवर हिरण सांभर कोटरी नीलगाय खरगोश चीतल और अन्य जंगली जीव निवास करते हैं जो लगातार शिकार हो रहे है इसलिए जंगली जानवरों की संख्या में गिरावट आया है।जंगल कटाई का कारण पूछताछ में पता चला कि जंगल कटाई करने वाले लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर मिलीभगत कर ले रहे है जिससे वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार से कोई परेशान नहीं करते हैं जिससे अवैध कब्जा करने वाले लोग दिनदहाड़े सुबह शाम दिन भर जंगल का कटाई कर सफाया करने में लगे हुए है यह भी बात सामने आ रही कि जल्द ही वन विभाग जंगल कटाई कर अवैध कब्जा करने वाले लोगों को वन पट्टा प्रदान करने वाले है। हजारों कच्चे हरे पौधों को काटकर सफाया किया गया है जिससे कर्म कट्ठरा जंगल का रकबा दिनोदिन घटता जा रहा है जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है बल्कि उल्टा उन्हें संरक्षण देकर जंगल कटाई में मदद करने की बात सामने आ रही है। वन विभाग उदयपुर कार्यालय के 500 मीटर की दूरी पर उद्यानिकी विभाग के रस्ते से लेकर सतखंडा पुलिया तक अन्दर ही अंदर कई एकड़ जमीन का जंगल को सफाया किया गया है। वन विभाग के अधिकारियों से बातचीत करने पर कब काटा गया है जिसकी जानकारी नहीं है। कितना समय काटा जा रहा पता नहीं चल रहा। निष्क्रिय उदयपुर वन विभाग के कर्मचारियों के ऊपर जिला के उच्चाधिकारियों कार्यवाही की आवश्यकता है।
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